Allegations, no matter : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
