BSF officer’s wife : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੌਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸੌਂਤਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਔਰਤ, ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਨਪਤੀ ਦੇਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਭਾਈਰਾਮ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਧਨਪਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈਰਾਮ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ (ਧਨਪਤੀ ਦੇਵੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਧਨਪਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
