Cabinet Approves Creation : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ (ਪੀਐਸਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਡੀਪੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਦਖਲਯੋਗ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਸਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ (ਪੀਐਸਡੀਪੀ) ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 26 ਅਤੇ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ, 1966 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ,ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1968 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1964, 1966 ਦੇ ਨਿਯਮ 2, 3 ਅਤੇ 22 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
