Cabinet approves framework : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 2.15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ 1,75,443 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1955 ਦੇ ਭਾਗ-2 ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1955 ਦੇ ਭਾਗ-2ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1955 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
