Capt Sarkar begins : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
