Captain condemns MHA’s : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐੱਚ.ਏ.) ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਲੀਕਿੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 58 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਣ-ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। “ਐਮਐਚਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬੀਐਸਐਫ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।
