Captain rejects one : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਹਿੱਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ, ਕੋਲਾ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।
