ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਿਸ਼ਨ ‘ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ (ਕੇ3ਪੀ)’ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੰਬੂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਲੀਚੀ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜ ਰਾਈਸ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਕਾਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਂਓ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 972 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਉਪਵੈਦ ਦੀਆਂ 166 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ।
