Center proves amendments : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 75 ਸਾਲਾ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
