ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ, ਮੁੜਨਿਵਾਸ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢੀਲਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਕਾਰੇਪਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
