CM writes letter : ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4150 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਚਾਵਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, FCI ਬਾਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ. ਬਾਰਦਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4150 ਚਾਵਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ ਗਰੇਡ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮੌਸਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰਦਾਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਚੌਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਚੌਲ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
