Committee to report : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਰ) ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਕਯੂ), ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ), ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ (ਸ਼ਿਵਕੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
