Corona to be : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹ) ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਜੇਲ ਪੀ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਫਸਟ ਆਊਟ-ਫਸਟ ਇਨ’ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 650-700 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੇਲ੍ਹ (ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ) ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵੀਡ ਨਮੂਨੇ 5 ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ 18 ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
