Couple living in a live-in relationship : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਿਚ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ -ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
