Digitization of ration : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,37,200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ (1 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ) ਦੇ 9,48,801 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
