Dissatisfaction among general : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ। “ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਮੀ ਪਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪੱਛੜੇਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 85 ਵੇਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
