Excluding farmers from : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਅਲਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬੇਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
