Farmers angry over : ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 45ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ 45ਵਾਂ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।