Farmers on Delhi : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 9 ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
