Government should make : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦ’ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
