ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ‘ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ FIR ਵਾਪਿਸ ਲਵਾਂਗਾ’
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖੜਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
