Harinder Singh Lakhowal resigns : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂੰਮ ਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਖੱਪਤਕਾਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਰਿੱਟ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।