HC asked the : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਚ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
