HC grants exemption : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
