HC issues notice : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2,364 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਲ.ਏਡ) ਦੇ 27 ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੇਸ਼ ਕੱਕੜ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਯੋਗਤਾ ਐਨਸੀਟੀਈ ਐਕਟ 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MHRD ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ। ਅੱਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2019 ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਡ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਨ.ਆਈ.ਓ.ਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਐਨਸੀਟੀਈ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2,364 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰਸ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਮਝਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
