HC landmark decision : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਦੀ 2008 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 2011 ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
