High Court admonishes celebrities : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਜਿਸਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼’ ’ਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 1989 ਦਾ ਐਕਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ . ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਯਜੁਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਲਈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜਰਨ ਸ਼ੀਓਰਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
