High Court gives :ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲਿਆਂ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
