High Court issues : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਠੱਟਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 24 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ-ਲੇਨ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਦੋਹਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
