High Court order : ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
