High Court seeks : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ‘ਚ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
