ਭਾਰਤ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ G-20 ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ G20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ G20 ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। G20 ਚੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਨਾਮਕ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਆਈਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।