Inhuman police attack : ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਐਮਪੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਭੜਕੇ ਚੜੂਨੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਸਬਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ’’ SC ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Interview
