Juvenile offenders may also : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਵਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਾਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
