Letter written by PU students : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟ ਵੈਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
