Meeting of Farmers : ਮੋਹਾਲੀ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 4.11.2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰੀਡਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਡੀ. ਏ. ਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 4.50 ਲੱਖ ਮੀ. ਟਨ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਅਤੇ 10.00 ਲੱਖ ਮੀ. ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟਿਡ 4 ਲੱਖ ਮੀ. ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 66,000 ਮੀ. ਟਨ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਮੀ. ਟਨ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 56,000 ਮੀ. ਟਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਬਾਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
