ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਪਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉਂਝ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ‘ਅਫ਼ਸਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ’, ਬੋਲੇ- ‘ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
