ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਲਸੂ ਨਾਨਕ ਹਾਲਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਥੇ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾਲਸੂ ਨਾਨਕ ਹਾਲਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋਧਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਲਸੂ ਨਾਨਕ ਹਾਲਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਨਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1500 ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਤਰ ਆਰਮੀ, ਬੀਐਸਐਫ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1976 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
