Punjab Cabinet approves : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ EWS (Economically Weaker Section) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5% ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਚਿਤ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ , ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇੱਟ-ਘੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਸਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ / ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ / ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ / ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ / ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਾਈਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਕਿ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ. ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਖੇਤਰ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ 12 ਤੋਂ 16 ਏਕੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ EWS ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਘਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
