Punjab Cabinet Approves : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ) ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੌਲੀਅਮ -1, ਭਾਗ -1, ਨਿਯਮ 4.1 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਰਤੀਆਂ / ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ / ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ – ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 7 ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ “ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਸਿਕ ਪਸੀਨਾ” ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿਚ ਗਰੇਡ ਤਨਖਾਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ “ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਪਸੀਨਾਵਾਂ” ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਵਾਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮ 2.44 (ਬੀ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ), ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ।
