Punjab CM opposes : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ / ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਰਥਾਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
