Punjab farmers not : MHA ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021, 4:16 ਸ਼ਾਮ ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੁਟੀਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ “ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼” ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ” ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
