Punjab govt bans use of word ‘Negro’ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ’ਨੀਗਰੋ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੀਗਰੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆੀਜੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਨੀਗਰੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੀਗਰੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਭੇਦ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਫਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੀਗਰੋ ਲਿਖਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਗਰੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FIR ਜਾਂ ਚਾਲਾਨ ’ਚ ਰੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
