Punjab govt will : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 72 ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ।