Punjab Panchayats are : ਬਠਿੰਡਾ : 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਰਕੀਬ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਰਕ ਖੁਰਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ, ਬਲਬੇੜਾ, ਡਕਾਲਾ, ਕੱਕੇਪੁਰ, ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਬੰਗੜ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
