Punjab SC Commission : ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ‘ਸੂ ਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਉਪਰੰਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ (23) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਸੱਤਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
