Rakesh Tikait refuses : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 23 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।
PM ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਇਓ-ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਗਤ ਵਿਚ C2 + 50% ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ A2 + FL ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਿੱਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
