Restriction on agriculture : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਜ਼ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਪੁੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
