SC directs Center : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “
SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,99,25,604 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, 34,13,642 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ 2,18,959 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ।
