ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਇਕ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਥਲੀਟ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
